FAME Scheme Case : 5 साल से Hero Electric और Okinawa कर रहे सब्सिडी का घोटाला? सरकार अब शुरू करेगी वसूली, जांच के दायरे में 13 और कंपनियां 

FAME Scheme Case : इसके अलावा सरकार को हीरो मोटोकॉर्प, एथर एनर्जी, टीवीएस और ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ अलग से चार्जर बेचने और ग्राहकों से FAME के स्कीम के तहत 1.5 लाख की सीमा से अधिक चार्ज करने की शिकायतें मिली थीं। सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद एथर और ओला ने ग्राहकों को मुफ्त में चार्जर देने का फैसला किया है।

FAME Scheme Case : सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) स्कीम का दूसरा चरण 2019 में लॉन्च किया था और इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट तय किया गया था। अभी तक इस स्कीम के तहत 3,701 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हो चुका है और वित्त वर्ष 2024 के लिए 5,172 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।

• शिकायत और जांच : मंत्रालय को फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) और नॉर्म्स के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद मंत्रालय ने ARAI और ICAT जैसी व्हीकल टेस्टिंग एजेंसियों को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। इन एजेंसियों ने 13 EV कंपनियों के कंपोनेंट्स की सोर्सिंग पर विस्तृत जांच की। एजेंसियों ने प्लांट ऑडिट और व्हीकल्स की स्ट्रिप डाउन टेस्टिंग भी की। ये सभी जांच कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई।
• जांच में क्या मिला? : रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा ने इम्पोर्टेड पार्ट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जो PMP दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। जिन पुर्जों को भारत में तैयार किया जाना चाहिए था, उन्हें भी बाहर से इम्पोर्ट किया गया है।
• कार्रवाई में क्या? : सोसाइटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने दावा किया कि करीब 15 महीनों के लिए 1400-1500 करोड़ की सब्सिडी रोक दी गई है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ईवी कंपनियों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वहीं जो सब्सिडी दी जा चुकी है वह कंपनियों से वसूली जाएगी और इन्हें डीलिस्ट किया जाएगा।