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Netflix का पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा भारी, जाना पड़ सकता है जेल, जुर्माना भरने में छूट जायेंगे पसीनें, जानें क्या है Netflix नई पॉलिसी...

Sharda Kachhi
23 Dec 2022 9:33 AM GMT
Netflix
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नई दिल्ली : नेटफ्लेक्स (Netflix) मनोरंजन का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इसे अपने दोस्त यारों और परिवार के सदस्यों से शेयर करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है.दरअसल नेटफ्लिक्स यूजर्स अपना आईडी-पासवर्ड शेयर करते हैं और इससे कंपनी को घाटा होना लाजमी है. अगर आप …

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नई दिल्ली : नेटफ्लेक्स (Netflix) मनोरंजन का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इसे अपने दोस्त यारों और परिवार के सदस्यों से शेयर करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है.दरअसल नेटफ्लिक्स यूजर्स अपना आईडी-पासवर्ड शेयर करते हैं और इससे कंपनी को घाटा होना लाजमी है. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब ऐसा करना आपको जेल पहुंचा सकता है.

नेटफ्लिक्स कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में नए पासवर्ड शेयरिंग विकल्प का परीक्षण कर रहा है. कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह भारत में प्रति व्यक्ति कितना शुल्क लेगी, लेकिन यह बताया जा रहा ​​है, कि यह राशि वैश्विक मूल्य निर्धारण के लगभग बराबर होगी. नेटफ्लिक्स नए पासवर्ड शेयरिंग नियम को आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी और अकाउंट एक्टिविटी के जरिए लागू करेगा.

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पासवर्ड शेयर करना माना जाएगा अपराध

अगर आप अब अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो ऐसा करना आप को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है यह हम नहीं कह रहे हैं दरअसल ऐसा करना अब धोखाधड़ी की कैटेगरी में आ गया है. ऐसा करना एक अपराध माना जाएगा और इसके लिए आपको जेल की सजा या फिर भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. दरअसल पिछले कुछ सालों से पासवर्ड शेयर करने का चलन लोगों में काफी बड़ा है लोग एक अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उस अकाउंट से चार से पांच लोग फिल्में देखते हैं. ऐसे में अब आपको यह बंद कर देना चाहिए.

हाल ही में सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने पायरेसी को लेकर एक नई गाइडलाइन तैयार की है जिसमें आप अगर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं तो आप के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और यह सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए लागू नहीं होता है बल्कि मार्केट में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन सभी के लिए यह कानून लागू होगा. हालांकि यह नियम भारत में लागू नहीं हुआ है बल्कि इसे यूके में लागू किया गया है.

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