रायपुर। Big News छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और सकती जिले के कई परिवार श्रमिकों को जम्मू-कश्मीर में बंधक बनाया गया था। जिसकी सुचना होने पर सीएम बघेल ने जिला प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्धारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए जम्मू-काश्मीर के स्थानीय प्रशासन को उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक जांच करने संपर्क किया गया।

जिसके बाद जम्मू-काश्मीर के डांगरपुरा और मांगेरपुरा में फंसे श्रमिकों को राहत पहुंचाई जा सकी है। इसमें से छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का एक दल राज्य वापसी लौट चुका है। वहीं कलेक्टर सिन्हा ने तीन सदस्यीय संयुक्त टीम जिसमें कार्यपालिक दण्डाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक को शिकायतों की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रवाना किया है।

बता दें कि, छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर-चांपा और जिला सक्ती के लगभग 60-65 श्रमिक जम्मू कश्मीर के डोंगारगांव चुटरू, जिला-बडगाम (श्रीनगर) के ईंट भट्ठे में अधिक आय की लालसा से कार्य करने गए थे और श्रमिकों को भट्ठा मालिक/जमींदार द्वारा मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन जांजगीर-चांपा को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जिसके बाद जिला प्रशासन जांजगीर-चांपा द्वारा बडगाम (श्रीनगर) के प्रशासन से सम्पर्क किया गया और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। जिला प्रशासन बड़गाम द्धारा एक संयुक्त टीम कार्यपालिक दण्डाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई। इस टीम ने श्रीनगर के डांगरपुरा में संचालित ईंट भट्ठा में शिकायत के संबंध में जांच-पड़ताल की।

इस दौरान सामने आया कि उक्त मामला बंधक बनाए जाने का नहीं था, बल्कि श्रमिकों के भुगतान को लेकर था। इसका निराकरण कराते हुए श्रमिकों के लिए पहुंची राहत टीम द्वारा संबंधित श्रमिकों के एक दल को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं श्रमिकों के दूसरे दल को राहत पहुंचाने जिला प्रशासन जांजगीर-चाम्पा द्वारा स्थानीय प्रशासन बड़गाम को पुनः प्रकरण क्रमांक-02 पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा गया था। इसके परिपालन में संयुक्त टीम जिसमें प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी, सहायक श्रमायुक्त एवं पुलिस प्रशासन जिला-बड़गाम द्वारा मांगेरपुरा स्थित ईंट भट्ठा जाकर जांच की गई। यहां भी मामला बंधक श्रमिक का न होकर पैसों के लेन-देन तक ही सीमित है।

इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के द्वारा तीन सदस्यीय संयुक्त टीम जिसमें कार्यपालिक दण्डाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक को शिकायतों की जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई एवं समन्वय के लिए जिला दण्डाधिकारी बड़गाम को भी पत्र प्रेषित किया गया है।