PDP Bill : केंद्र सरकार ने 81 संशोधन और 12 सिफारिशों के बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लेने का किया फैसला, लाया जाएगा नया विधेयक

 

New Delhi : PDP Bill भारत सरकार ने आज लोकसभा सदन में बड़ा फैसला लिया है। साल 2019 में सरकार ने व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित बिल (Personal Date Protection Bill) को पेश किया था जिसके बाद अब उसे वापस ले लिया गया है।

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है। जिसके बाद नए विधेयक को लाने की योजना बनाई जा रही है। आज 3 अगस्त को लोकसभा में जारी किए गए सप्लीमेंट्री बिजनेस लिस्ट में वापिस लिए जाने वाले बिल में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का भी नाम शामिल था।

81 संशोधन और 12 सिफारिशों के बाद वापस हुआ बिल  

इसमें लिखा गया था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर लाए गए बिल को वापस लेने के प्रस्ताव को रखेंगे। फिलहाल सरकार ने बिल वापस लिए जाने को लेकर के किसी भी प्रकार से सार्वजिनक रूप से कारण स्पष्ट नहीं किए है। एक बयान में कहा गया है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,2019 पर संसद की संयुक्त समिति ने विस्तार से विचार विमर्श करके डिजिटल इकोसिस्टम पर बड़े कानूनी ढांचे की दिशा में 81 संशोधन प्रस्तावित किए और 12 सिफारिशें की गईं।

बयान में आगे कहा गया है कि जेसीपी की रिपोर्ट (JCP Report) को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है।  इसलिए, परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill), 2019 को वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है, जो कानूनी ढंग से फिट बैठता है।

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