Big Breaking : हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार सख्त, 5 दिन का वेतन काटने का दिया आदेश…

 

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रायपुर, Big Breaking: हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार ने अपना सख्त रुख दिखाया है और पांच दिन की सैलरी काटने का आदेश दिया है. इस संबंध में नवीन शिक्षक संघ के गिरीश कुमार ने TCP 24 से बात करते हुए कहा कि सरकार चाहे जितने दिन की सैलरी काटनी चाहती है काट ले हड़लात रुकने वाला नहीं है.

 

बता दे की केंद्र के समान महंगाई भत्ता (डीए) और एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों को राज्य शासन ने झटका दे दिया है। 5 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। राज्य शासन ने इस हड़ताल को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह हड़ताल करने वालों का सामूहिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जितने दिन कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, उस अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा।

 

सरकारी कर्मचारी संघों की यह है मांग

कर्मचारी संघों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जनवरी 2020 से लंबित 4% महंगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3%, जनवरी 2021 से लंबित 4%, जुलाई 2021 से 3% एवं जनवरी 2022 से 3% को मिलाकर कुल लंबित 17% महंगाई भत्ता की मांग कर्मचारी कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल ने 2 मई को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया था। कर्मचारी संघों का कहना है कि महंगाई से राहत पाने का एक ही साधन महंगाई भत्ता होता है। वर्तमान में महंगाई चरम पर है, लेकिन कर्मियों का महंगाई भत्ता केंद्र के सामान नहीं है। वहीं राज्य में 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन कर्मचारी-अधिकारियों को आज भी छटवें वेतनमान के मूल वेतन पर 10% एवं 7% के दर से एचआरए दिया जा रहा है, जबकि केंद्र में 18% और 9% है।

 

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