BIG BREKING : 4 महीने से जेल में बंद निलंबित आईपीएस GP सिंह हुए रिहा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त दी जमानत, जानिए शर्ते

 

रायपुर : निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रायपुर के सेंट्रल जेल से 4 महीने बाद आज जमानत मिली और वे रिहा हो चुके है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आज सशर्त जमानत दे दी है।

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बता दे की जीपी सिंह पिछले 4 महीनों से सेंट्रल जेल में बंद थे. इस बीच कई बार उन्होंने ने कई बार अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी लेकिन उन्हें जमानत नही मिले जिसके बाद आज जीपी सिंह को जमानत मिल गई है.

जमानत में कई शर्तें है :

शर्तों के अनुसार ट्रायल सिर्फ रायपुर होगी. जांच के दिन विभागीय अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे. बंद लिफाफे में अपना ट्रैक रिकार्ड ट्रायल कोर्ट में पेश देंगे. अपनी संपत्ति किसी न बेच सकेंगे न ही गिरवी रख सकेंगे. इसके साथ ही प्रेस से सीधे कभी मुखातिब नहीं होंगे. गौरतलब हो कि जीपी सिंह राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 माह से जेल में है. जीपी सिंह के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने जानकारी दी है।

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आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला :

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत दे दी है. सिंगल बेंच ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया था. निलंबित एडीजी राजद्रोह के अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप झेल रहे हैं. वे 120 दिनों से जेल में हैं। आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने निलंबित एडीजी को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए सात दिनों तक रिमांड पर रखा।

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निचली अदालत से नहीं मिली थी राहत :

पूछताछ के बाद 18 जनवरी को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था. अदालत ने एडीजी सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया। इस पर जीपी सिंह ने निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन पेश किया था। वहां राहत नहीं मिले पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थीं । हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हाई कोर्ट को शीघ्र सुनवाई करने के दिए थे निर्देश :

याचिकाकर्ता जीपी सिंह ने जमानत आवेदन पर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी। कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित एडीजी के जमानत आवेदन पर शीघ्र सुनवाई करने के हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे।

ये है बेल की शर्ते…

50 हजार का मुचलका, मीडिया से दूरी अपनी संपत्ति को बिना कोर्ट ऑर्डर के सेल और बंधक नही बना सकते,राज्य से बाहर नहीं रहेंगे,जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए हर नोटिस पर एजेंसी ऑफिस जायेंगे,ट्रायल कोर्ट की हर पेशी पर उपस्थित रहना होगा अनिवार्य, केस के गवाहों से मुलाकात नही करेंगे, हेडक्वाटर रायपुर है तो रायपुर में रहेंगे नही तो रायपुर से बाहर रहेंगे ।

 

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