प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने किया ये काम, सुनकर हर कोई रह गया हैरान

 

नेशनल डेस्क । दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की है. अब राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा देने वालों को अपने वाहनों के नए बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल होगा. केजरीवाल सरकार बेड़े में ईवी को अनिवार्य करने के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी को अधिसूचित करने वाली भारत की पहली सरकार बन गई है. पॉलिसी के ड्राफ्ट पर जनता को अपनी राय देने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह पॉलिसी एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी.

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एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अगले 3 महीनों में सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के शामिल करना होगा. इसके अलावा, इन्हें मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों का 50 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा. दिल्ली सरकार, एनसीआर के अन्य राज्यों को भी इस पॉलिसी को अपनाने के लिए निर्देशित करने को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को रिप्रजेंटेशन देगी.

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