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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी कृषि कानून निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी,अब मार्च 2022 तक मिलेगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ..

Mahendra Kumar SahuNovember 24, 20211min

 


नई दिल्ली। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है. अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट (Modi Cabinet) की बैठक के बाद यह जानकारी दी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसपर कुल 53344 करोड़ रुपए खर्च आएगा. इस योजना से क़रीब 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा. अबतक 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत किया जा चुका है. कुल मिलाकर इसपर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा.

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अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक बिल को भी मंजूरी दी है. संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा था, ”इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील (निरस्त) करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे.

अनुराग ठाकुर ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न फ्री देने की योजना को दिसम्बर 21 से मार्च 22 तक बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के चलते गरीबों को फ्री में 5 किलो मुफ्त राशन देने की योजना चलाई थी. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 600 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटने का लक्ष्य है. अब तक 548 मीट्रिक टन राज्यों को आवंटित कर दिए गए हैं. इस पर करीब 2लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होगा. शुरुआत में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था.

 

 

कृषि कानून निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी

PMGKAY के तहत, सरकार ने बार-बार कहा है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं / चावल के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों की जांच के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं. संसद के आगामी सत्र के दौरान इन तीनों कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा, ”जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा.इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे.

 

पीएम ने किया किसानो से घर लौटने का आग्रह

पीएम मोदी ने कहा, ”मैं सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है. अब आप अपने-अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें. आइए एक नई शुरूआत करते हैं. नए सिरे से आगे बढ़ते हैं. पीएम मोदी के इस अनुरोध के बाद भी करीब एक साल से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया. किसान संगठनों का कहना है कि जब तक कानून संसद से वापस नहीं ले लिया जाता है और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानून नहीं बन जाता है वह वापस नहीं जाएंगे. किसान संगठन बिजली विधेयक, केस की वापसी समेत कई अन्य मांग भी कर रहे हैं.

 


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