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सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल के सदस्य ने CJI को लिखा पत्र, कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को जारी करने की मांग उठाई

Mahendra Kumar SahuNovember 23, 20211min

 

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से नियुक्त पैनल के सदस्य अनिल घनवट ने (CJI NV Ramana) को एक पत्र लिखा है जिसमे उन्होंने लिखा है की संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट अब उन कानूनों के संबंध में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में किसानों के मुद्दों पर ऐसे सुझाव हैं जो बड़े जनहित के हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक अनिल घनवत (Anil Ghanwat) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द मार्च में पैनल की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को जारी करने पर विचार करें, या समिति को या उसे करने के लिए अधिकृत करें.

 

 

सीजेआई एनवी रमना (CJI NV Ramana) को लिखे अपने पत्र में घनवत ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट अब उन कानूनों के संबंध में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में किसानों के मुद्दों पर ऐसे सुझाव हैं जो बड़े जनहित के हैं.

 

 

ये रिपोर्ट एक शैक्षिक भूमिका भी निभा सकती है और कई किसानों की गलतफहमी को कम कर सकती है, जो मेरी राय में कुछ नेताओं की तरफ से गुमराह किए गए हैं, जो इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि कैसे एक न्यूनतम विनियमित मुक्त बाजार राष्ट्रीय संसाधनों को उनके सबसे अधिक उत्पादक उपयोग के लिए आवंटित कर सकता है.

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शेतकारी संगठन के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्र भारत पार्टी के अध्यक्ष घनवत ने सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विशिष्ट कानून अब मौजूद नहीं हो सकते हैं.

 


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