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हाईकोर्ट ने दी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, कहा – गिरफ्तारी से पहले देना होगा तीन दिन का नोटिस..

Mahendra Kumar SahuOctober 28, 20212min

Sameer Wankhede Breaks Silence Over His Delhi Visit Amid Allegations of Corruption

 

मुंबई । Aryan Khan मामले मे रोज एक नया एंगल सामने आ रहा हैं । एक तरफ आर्यन को जमानत नही मिल रही दूसरी तरफ एनसीबी आर्यन पर देश छोड़ने का आरोप लगा रही हैं । अब इस केस का तीसरा एंगल सामने आ रहा हैं । हाल ही में NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने Bombay high court में याचिका दाखिल की है। वानखेड़े ने यह याचिका उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर शुरू की गई जांच के खिलाफ दायर की है। वानखेड़े ने High Court से अंतरिम राहत की गुहार लगाई है। साथ ही इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है।

 

 

बिना नोटिस के वानखेड़े नही होगें गिरफ्तार

हाईकोर्ट ने वानखेड़े को फिलहाल बिना नोटिस के गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। लेकिन मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही जारी रखने की छूट भी दी है। इस सुनवाई के दौरान ही एक अन्य हाईकोर्ट बेंच में आर्यन खान की बेल पर भी सुनवाई चल रही थी। वानखेड़े की याचिका पर जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोटवाल की बेंच सुनवाई कर रही है। वानखेड़े के वकील ने बेंच से उनकी तरफ से कहा कि मुझे (वानखेड़े को) महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से निजी निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए मुझे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। वानखेड़े के वकील ने कहा, जांच के लिए राज्य की तरफ से कोई सहमति नहीं ली गई है।

 

 

यदि मुंबई पुलिस मुझे (वानखेड़े को) आज गिरफ्तार करती है, जिसकी मुझे आशंका भी है। मीलॉर्ड, राज्य की तरफ से मेरे अधिकारों का हनन होने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। वानखेड़े ने कहा, मीलॉर्ड, मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए। मैं कोई पैडलर नहीं केवल एक डायरेक्टर हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे (जांच को) CBI या NIA को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी इस तरह मेरी जांच करने पर रोक है। केंद्रीय जांच एजेंसी पर किसी तरह का आरोप नहीं है।

 

 

महाराष्ट्र सरकार ने कहा हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया

Maharashtra Government की तरफ से पेश सरकारी वकील ने वानखेड़े की याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट बेंच से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग शिकायत मिली हैं। इनकी जांच अभी शुरू की गई है, जिसे ACP लेवल का अफसर लीड कर रहा है। अभी तक वानखेड़े के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी तरफ से यह याचिका बेहद प्री-मेच्योर स्टेज पर दाखिल की गई है।

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हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी से पहले तीन दिन का दे नोटिस

वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे High Court ने फिलहाल जांच CBI को सौंपने का आदेश जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर मुंबई पुलिस वानखेड़े को गिरफ्तार करती है तो पहले उन्हें तीन दिन का नोटिस देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी वकील आश्वासन दें कि मुंबई पुलिस गिरफ्तारी से पहले 3 वर्किंग-डे का नोटिस वानखेड़े को सौंपेगी। इसी के साथ रिट पिटिशन निस्तारित की जा रही है। इस पर सरकारी वकील ने कहा, यदि हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई मुकदमा वानखेड़े के खिलाफ दर्ज करेंगे तो हम उन्हें 72 घंटे पहले ही नोटिस देंगे।

 


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