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EXCLUSIVE:ढुलमुल प्राधिकरण का बंटाधार!, अधिकारियों की गले की फांस बनी इन्द्रप्रस्थ फेस-2, हितग्राहियों के जेब में डाका, उग्र आंदोलन की चेतावनी

Mahendra Kumar SahuJuly 22, 20211min


 

नितिन नामदेव,रायपुर। निर्धारित समयावधि में काम पूरा नहीं करने के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण (Raipur Development Authority) हमेशा से चर्चा में रहा है। इस पर ढुलमुल प्राधिकरण होने का आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। रायपुरा में रायपुर विकास प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा बनाया जा रहा इन्द्रप्रस्थ फेस-2 (Indraprastha Phase-2) शुरू से ही विवादों में रहा है। अब यह प्रोजेक्ट आरडीए के लिए गले की हड्डी बनती जा रही रही है। वहीं इस योजना के अंतर्गत मकान खरीदने वाले हितग्राही अपने आपको आर्थिक छला हुआ महसूस कर रहे हैं।

 

 

आपको बता दें कि लगातार दबाव के बाद आरडीए हितग्राहियों को पत्र भेज रही है। जिसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए 5,22,870 के अलावा इस राशि का 7.5 प्रतिशत रखरखाव (39,215) तथा एलआईजी फ्लैट के लिए 8,04,656/- के अलावा इस राशि का 7.5 प्रतिशत रखरखाव (60,400) का सर्विस टैक्स जोड़ा जा रहा है। एलआईजी की कुल कीमत लगभग 930,000 दर्शाई जा रही है। इस पत्र में अंतिम किश्त के साथ-साथ लागत की बढ़ी हुई राशि, रखरखाव शुल्क, सर्विस टैक्स एवं सरचार्ज जोड़ा जा रहा है। साथ ही अंतर की राशि आरडीए द्वारा एकमुश्त जमा करने के लिए कही जा रहा है।

 

 

 

इस मूल्य वृद्धि व विलंब से हितग्राही आर्थिक रूप से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं हितग्राहियों का यह भी कहना है कि हमें पुराने निर्धारित मूल्य पर बैंक से ऋण उपलबध हुआ है। आज पांच साल बीत जाने के बाद भी आरडीए प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं कर पाया है तो इसमें हितग्राहियों की क्या गलती है। उन्होंने कहा कि हम लोग दोहरे मार झेलने को विवश हो रहे हैं। बैंक के ईएमआई के साथ-साथ किराये के रूप में मोटी रकम देना पड़ रहा है। और अब आरडीए द्वारा राशि बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है।

 

निर्धारित समय में मकान उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में हितग्राही को निर्माण एजेंसी किराये की राशि स्वयं वहन करती है। इस लिहाज से भी आरडीए द्वारा राशि बढ़ाया जाना उचित नहीं होगा। यह रेरा के नियमों का सीधा-सीधा उल्लंघन माना जाता है।

 

 

आपको बता दें कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015 में ईश्तहार जारी किया गया था। जिसमें ईडब्ल्यूएस फ्लेट 1472 व एलआईजी फ्लेट 944 के लिए आवेदन मंगाए जा रहे थे। जिसका एलॉटमेंट वर्ष 2016 में लाटरी पद्धति से किया गया था। जिसमें कहा गया था आधिपत्य तीन वर्ष अथवा निर्माण कार्य पूरा होने पर सुपुर्द किया जाएगा। जो अब तक पूरा नहीं किया जा सका है।

 

 

आपको बता दें कि हितग्राही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर न्यू राजेन्द्र नगर स्थित आरडीए कार्यालय व क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय से गुहार लगा चुके हैं। समस्याओं का हल नहीं मिलते देख हितग्राही लामबंद दिख रहे हैं। अब तक लगभग 50 लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके सरकारी मेल पर मेल भी किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पीएमओ में शिकायत पत्र भेजा जा रहा है। आगे समस्याओं का उचित निदान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है।

 

 

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