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7वें वेतन आयोग : सरकार का बड़ा फैसला; जल्द मिलेगी 1.25 लाख रुपये प्रति माह पेंशन, जानें बदले हुए नियम

Som dewanganJune 2, 20211min


 

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार (central government) ने अपने कर्मचारियों (employees) को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। केन्द्र में कार्यरत कर्मचारी की मौत होने पर उनके बच्चों को पेंशन देने का फैसला किया गया है। वहीं सातवें पेंशन (seventh pension) आयोग के तहत दी जाने वाली पेंशन की अधिकतम सीमा अब 1.25 लाख रुपये की जा रही है। नए नियम के तहत न्यूनतम 75 हजार तो अधिकतम 1.25 लाख रुपये की सीमा तय कर दी गई है।

 

छठे वेतन आयोग के तहत पहले पेंशन की अधिकतम सीमा 45 हजार रुपये और न्यूनत पेंशन 27 हजार रुपये निर्धारित थी। ये सीमाएं छठे वेतन आयोग के तहत दिए गए सुझाव के तहत 90,000 रुपये प्रति माह के अधिकतम पे पर उउर नियमों के रूल 54(11) के तहत निर्धारित थी।

 

अधिकतम 1.25 लाख रुपये पेंशन का फायदा तभी मिलेगा जब कोई पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के सब रूल (11) में इसका उल्लेख है कि अगर पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए तो बच्चा/बच्चों को दो पेंशन मुहैया करवाई जाएगी।

 

 

मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को अधिकतम ढाई लाख रुपये महीना पे तय है। ऐसे में डिपार्टमेंट आॅफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर द्वारा नई पेंशन लिमिट का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के सब रूल (11) में इसका उल्लेख है कि अगर पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए तो बच्चा/बच्चों को दो पेंशन मुहैया करवाई जाएगी।


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