रेत खदानों से हो रही अवैध रेत परिवहन, ठेकेदार व अधिकारियों की साँठगाँठ से हो रही राजस्व की चोरी

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रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव : शासन की मंशा रेत व खनिज संपदा के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगा शासन को हो रहे राजस्व के नुकसान को कम करना है, जिसके लिए शासन ने बाकायदा अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर रखा है।साथ ही रेत व अन्य संपदा के खदान नियमानुसार घोषित किये जाते है, ताकि इनके उत्खनन व उपयोग पर नियमानुसार शुल्क सासन को राजस्व के रूप में प्राप्त हो सके।

लेकिन जिले के घोषित रेत खदानों में ही अवैध रेत उत्खनन व परिवहन ठेकेदार व अधिकारियों के संरक्षण में धडल्ले से चल रहा है।मामले का उजागर तब हुआ जब एक फोन ऑडियो वायरल हुआ जिसमे ठेकेदार कह रहा है कि पिटपास व बगैर पिट पास के लेने से क्या फ़ायदे हैं वहीं ठेकेदार अधिकारियों के वर्किंग प्लान को बता रहा है कि कैसे गाड़िया बगैर पिट पास के परिवहन किया जाता है,व एक पिटपास परिवहन की पर्ची से कितनी ही गाड़िया अवैध परिवहन कर लेती हैं।जिससे लाखो करोङो के राजस्व का नुकसान शासन को पहुंचाया जा रहा है।