बिलासपुर हाईकोर्ट: किसानों के हित में लगी जनहित याचिका, केंद्र सरकार से मांगा जवाब, अधिवक्ता आयुष भाटिया ने ये दी थी दलिल

 

 

 

 

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट में किसानों की हितों के लिए अधिवक्ता आयुष भाटिया ने जनहित याचिका लगाई थी। जिसे लेकर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 जो कि 31 जनवरी, 2021 को समाप्त होगा।

 

 

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का राज्य अनुमान 89 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 60 एलएमटी की खरीद एफसीआई के केंद्रीय पूल के तहत किसानों से की जानी थी, लेकिन इस वक्त केवल 24 एलएमटी को केंद्रीय पूल में जमा करने के लिए उठाने की अनुमति है। जिससे धान खरीदी प्रभावित हो रही है।

 

 

याचिका के मुताबिक केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिससे मौजूदा समय में राज्य सरकार ने जो धान खरीदी की है उसके भंडारण की समस्या उत्पन्न हो रही है। कोर्ट से ये मांग की गई है कि वो एफसीआई को तय सीमा तक धान खरीदी करने के लिए निर्देश दें।

 

 

READ MORE:RAIPUR BREAKING: युवक की अधजली लाश की गुत्थी सुलझी, आपसी लेनदेन बना हत्या की वजह, 2 आरोपी गिरफ़्तार, चाकू गोद पत्थर से कुचला था सर फिर पहचान छुपाने लगाई आग

 

 

 

ताकि प्रदेश के 21 लाख किसानों को फायदा मिल सके। ऐसा आदेश होने पर लाखों किसानों को राहत मिलेगी। जिनका खाद्यान्न अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा सका है। आपको बता दें कि प्रतिबंध के कारणों का विवरण केंद्र ने स्पष्ट रूप से एक पत्र में दिया है। केंद्र के मुताबिक वो राज्य की संचालित एजेंसी माक्रफेड के खरीदे गए धान की खरीदी नहीं कर सकता है।