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अब MBBS में एडमिशन के लिए ये जरूरी, प्रदेश के छात्रों को मिलेगा ज्यादा मौका, निवासी फर्जी तो गिरेगी गाज

Sameer VermaNovember 22, 20201min


 

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के 14 से ज्यादा छात्रों को MBBS सीटों का आबंटन होने के बाद बवाल शुरू हो गया है. इसे खत्म करने के लिए DME दफ्तर ने इसका हल भी निकाल लिया है. MBBS में स्थानीय छात्रों को ज्यादा मौके देने के लिए दाखिले के नियमों में तब्दिली की गई है.

 

नए नियमों के मुताबिक, छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट का फॉर्म जिस राज्य में भरा है, यहां MBBS के एडमिशन के दौरान उसी फॉर्म की एक प्रति जमा करना जरूरी होगा. इससे यह पता चल सकेगा कि छात्र किस राज्य का निवासी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में नीट के आधार पर MBBS में एडमिशन लेने वाले किसी छात्र के प्रमाणपत्रों को लेकर शिकायत हुई तो तीन दिन के भीतर इसकी जांच की जाएगी.

 

 

यह होगा जांच का पैमाना

1. प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नीट चयनित छात्रों से नीट कन्फर्मेशन फॉर्म की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से जमा कराई जाए. इस फॉर्म को आवश्यक रूप से पहले से ही सुरक्षित रखने का निर्देश नीट परीक्षार्थियों को दिया जाता है. जिन छात्रों ने प्रवेश ले लिया है उनसे चिकित्सा महाविद्यालयों के सभी अधिष्ठाताओं से आग्रह किया गया है कि प्रथम चरण में जिन छात्रों के भर्ती की प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है उनको भी मेल भेजकर अधिष्ठाता के अधिकृत ईमेल आईडी में यह फॉर्म की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें.

 

2. चयनित सभी छात्रों से मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यता संबंधित शपथ पत्रभराए जाने की प्रक्रिया चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर शुरू कर दी गई है. सभी अधिष्ठाताओं से आग्रह किया गया है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने की अवस्था में संबंधित जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मूल निवासी प्रमाण पत्र को समय सीमा के भीतर सत्यापित कराए जाने की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए. इस संबंध में सत्यापन प्रक्रिया समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए शासन से भी पत्र लिखने का आग्रह किया गया है.

 

3. मूल निवासी प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की दशा में पालको और चयनित छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफ आई आर दर्ज करने की प्रक्रिया स्वीकृत करने का आग्रह शासन से किया जाएगा.

 

4. शासन की ओर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट परीक्षार्थी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पात्रता चयनित छात्रों की सूची का आग्रह किया. जाएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.

 

5. छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के हित संरक्षण के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र संबंधित कानूनी कमियों को दूर करने के लिए राज्य शासन से एक कोर कमेटी गठन करने का आग्रह किया जाएगा जिससे गैर छत्तीसगढ़ीयों का प्रवेश चिकित्सा महाविद्यालयों में रोका जा सके.


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