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केंद्र सरकार के तीन काले कानून का विरोध : पीएल पुनिया बोले- किसानों के साथ सुझाव ना करके अंबानी जैसे लोगों से पूछकर बनाया ये कानून , मोहन मरकाम ने रमन सिंह पर लगाए ये गंभीर आरोप

Sanjay sahuOctober 10, 20201min
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रायपुर। केंद्र सरकार के तीन काले कानून के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में किसान बचाओ मजदूर बचाओ रैली का वर्चअल आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काले कानून पास कराने का काम कर रही है। इनकी पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम तो दर्ज करा रहे हैं लेकिन देश के संविधान को छलनी भी कर रही है।

 

 

किसान बिल को लेकर कहा कि देश के कई राज्यों में कानून का पुरजोर विरोध चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है राज्यों के अधिकार के साथ मोदी सरकार अन्याय कर रहीं है। पुनिया ने कहा कि किसानों के साथ सुझाव ना करके अम्बानी जैसे लोगों से पूछकर ये कानून बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कहा कि जिस मंत्री के पास कृषि की भूमि ना हो उसे देश का कृषि मंत्री बनाया गया। पुनिया ने कहा कि जिसके पास खुद कृषि की जानकारी नहीं उसे कैसे उसकी जानकारी होगी।

 

 

 

मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून लाया : मोहन मरकाम

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून लाया है। मोदी सरकार किसानों को बंधवा मजदूर बनाने में लगी है। आज देश में अगर किसान मजबूत है तो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन मोदी सरकार किसानों को बर्बाद करने में जुटी हुई है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन आज काले कृषि कानून के जरिए मोदी सरकार किसानों को मजदूर बनाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की बात करे तो भूपेश सरकार बनने के बाद किसानों को मजबूत करने का काम जारी है। किसानों का कर्जा माफ किया गया, किसानों के साथ न्याय किया गया, 25 सौ रुपये में धान खरीदी की गई। हम किसानों को बर्बाद होने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि कानून के विरोध हम अलग कानून बनाएंगे।

देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काला कानून बनाया गया : रविंद्र चौबे

किसान मजदूर बचाओ रैली के मंत्र कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जब से मोदी राज देश में आया है तब से किसानों के लिए आम लोगों के लिए इस तरह का काला कानून आया है। देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काला कानून बनाया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश में नया सत्र जारी कर प्रदेश के किसानों के लिए नया कानून बनाएगी। रमन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में घोटालों के अलावा कोई काम नहीं किया गया। रमन सरकार ने प्रशासन में प्रदेश को लूटने का काम किया है। रमन सरकार ने अपने शासन में प्रदेश की बिजली को बेच दिया। छत्तीसगढ़ के धान को बेच दिया।

 

 

कृषि कानून किसान विरोधी है : मंत्री ताम्रध्वज साह

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। मोदी सरकार के इस कानून को हम नहीं मानते। देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो हरित क्रांति योजना की शुरूआत की गई थी। किसानों को मजबूत किया गया, लेकिन आज मोदी सरकार कृषि कानून के नाम पर काला कानून लेकर आई है। इस कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगा। इससे किसान बर्बाद हो जाएंग। इस कानून से निजी कंपनियों को फायदा होगा।

इस कानून में किसानों के लिए कुछ भी नहीं :टीएस सिंहदेव

टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह कानून किसके लिए बना है ? नाम है कृषि कानून लेकिम इस कानून में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। यह कानून किसानों के लिए नहीं, निजी कंपनियों के लिए बनी है। इस कानून से कालाबजारी बढ़ेगी।


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